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कोरोना के चलते अब प्रदेश की अदालतों में सुनवाई का तरीका पूरी तरह से बदल गया है।15 जून से 28 जनू तक राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश है.अवकाश के बाद 29 जून से राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में नियमित कामकाज शुरू होगा। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में लिये गये फैसले के आधार पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किये है। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की समस्त अदालतों में अब शराब, गुटखा व पान के सेवन और थूंकने पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लागू किया गया है.उल्लंघन करने वाले को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दंडित किया जायेगा।
कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं के प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश:
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल निर्मलसिंह मेड़तवाल ने अधिसूचना जारी करते हुए कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं के प्रवेश को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किये है.29 जून से लगने वाली नियमित अदालतों में अब अधिवक्ताओं केा अब प्रतिदिन केस के अनुसार ई पास के जरिए ही प्रवेश दिया जायेगा। ई पास के लिए अधिवक्ता हाईकोर्ट की वेबसाईट पर आवेदन कर सकेंगे.आवेदन के साथ ही अधिवक्ता को अपने जोन और मेडीकल फिटनेस की जानकारी देनी होगी.इसके साथ हाईकोर्ट के प्रत्येक कोर्ट में भी अब सिर्फ 4 अधिवक्ताओं का प्रवेश की अनुमति होगी।4 अधिवक्ता वे होंगे जिनके केस का नंबर आने वाला होगा।प्रत्येक कोर्ट में अधिकतम 100 केस ही सूचबद्ध किये जायेगे।
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अधीनस्थ अदालतों में वीसी के जरिए जारी रहेगी सुनवाई:
प्रदेश की अधिनस्थ अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश नही होते है.ऐसे में 15 से 28 जून तक कामकाज को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने अधीनस्थ और विशेष अदालतों सहित ट्रिब्यूनल के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किये है.इस अवधि के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी.इनमें रिमांड, जमानत प्रार्थना पत्र, विशेष अधिनियमों के तहत जमानत के लिए अपील, निषेधाज्ञा व स्थगन,सुपुर्दगी आवेदन पत्र, जुर्माना लगाने जैसे मामले, धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान, मृत्यु उद्घोषणा, समझौता और दोनों पक्षों की सहमति से केस वापसी वाले मामले सुने जाएंगे.इन प्रकरणों को छोड़कर अन्य मामलो में केवल तारीखे दी जायेगी।
15 जून से सभी कार्मिकों को आना होगा कार्यालय:
नए निर्देशो के अनुसार अधिनस्थ अदालतों में 15 जनू से प्रशासनिक कार्यो को शुरू किया जायेगा.जिसके लिए अदालतो के सभी कार्मिको केा हाजिरी देनी होगी.अदालत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति केा मास्ट, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कोट पहनना वैकल्न्पिक होगा।कंटेनमेंट या प्रतिबंधित एरिया में रहने वाले कोर्ट स्टाफ को सूचना के आधार पर छूट दी जायेगी.29 जून से नियमिति कामकाज शुरू किये जायेंगे, लेकिन गवाहों के बयान नही किये जायेंगे।परिस्थितयों में बदलाव होने पर गवाहों के बयान की प्रक्रिया 1 अगस्त के बाद शुरू किये जायेंगे।अदातलों में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थिती या प्रवेश का मामला स्थानीय डीजे, वरिष्ठ जज द्वारा तय किया जायेगा।

hemraj

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